ADR ਰਿਪੋਰਟ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ (ADR) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 1.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 31 ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ:
CM ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ: 31 CM ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 118.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ CM: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ CM DK ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ 1413 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ CM ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 931 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 CM ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ।ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ CM: J&K ਦੇ CM ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ 55 ਲੱਖ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ – ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ – 85 ਲੱਖ, ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ 1.46 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ 1.54 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ: ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ CM ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ 7.81 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ 5.80 ਕਰੋੜ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨੀ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਵਿੱਚੋਂ 14 CM ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹਨ। 11 ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਹਿਲਾ CM ਹੈ – ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ। ਬਾਕੀ 30 ਪੁਰਸ਼ ਹਨ।
87% ਤੋਂ ਵੱਧ CM Graduate ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਕੇਸ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ 1 ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕੇਸ 2020 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ AAP ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ FIR ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
