ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਜਲਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਟਾਅ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ; ਕਿਹਾ—ਹੁਣ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ,
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅਤਿ- ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਔਜਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਟਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਟਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੱਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੋਨ ਪਿਚਿੰਗ, ਗੈਬੀਅਨ ਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਔਜਲਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਈਟੀ ਹੱਬ, ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ;
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ।
ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਨਸ਼ਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ।
ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਟਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
