ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਮੰਨਤ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ
NDTV ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ dismissed ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹ ਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੌਰੀ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਸਥਿਤ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲੇ ‘ਮੰਨਤ’ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਏਬ ਆਲਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ project ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ national green tribunal ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।NGT ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਇਹ ਖਾਰਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਤੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। NGT ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੌਂਡਕਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ NGT ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਸਟਲ ਜ਼ੋਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸਟਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਗੌਰੀ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਮੰਨਤ ਵਿਖੇ ਛੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਐਨੈਕਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।