ਮਾਨਯੋਗ Supreme Court of India ਵੱਲੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ D.L.S.A. Amritsar ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਤੇਜ਼
ਮਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (D.L.S.A.), Amritsar ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਯੋਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ, ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, D.L.S.A. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
D.L.S.A. Amritsar ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਅਧੀਨ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
D.L.S.A. Amritsar ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
D.L.S.A. Amritsar ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, Amritsar ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੋਲ-ਫ਼ਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ਜਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 0183-222-0205 ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
