ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਖਰੜਾ, AAP ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026” ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AAP ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ।ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਿਆ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਡਾ. ਨਿੱਝਰ ਨੇ?
ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਰੜੇ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।”
ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਲਟਕਿਆ ਸਸਪੈਂਸ
ਡਾ. ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਖਰੜਾ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
