ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਸ਼੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਤਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅਜਨਾਲਾ; ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 391 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ₹51,09,805/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ “ਗੌਰਵ ਇੰਪੈਕਸ ਬਨਾਮ ਗੋਲਡਨ ਓਵਰਸੀਜ਼” ਨਾਮਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ 14.05.2012 ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 18.07.2026 ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ₹36,76,156/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ₹20,00,000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਲਈ ₹5,00,000/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਚੈੱਕ, ਜੋ ਕਿ ਡੌਇਚ ਬੈਂਕ, ਸੈਕਟਰ-18, ਨੋਇਡਾ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੈੱਕ 14.03.2012 ਨੂੰ “Payment Stopped by Drawer” ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ₹2,50,000/- ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜੋ ਰਕਮ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਫਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸਸਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। Authority ਨੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।