ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, BRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਦਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ, ਸੀਵਰੇਜ, ਡਰੇਨੇਜ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਬਿਜਲੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (ਦਿਸ਼ਾ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਤੁੰਗ ਢਾਬ ਡਰੇਨ, ਭਗਤਾਂਵਾਲਾ ਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
BRTS ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ’ਤੇ ਔਜਲਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਜਲਾ ਨੇ BRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋ-ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਰਬਨ ਰਿਨਿਊਅਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ BRTS ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਵਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
“ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ”
ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, I-Way ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪੁਲ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
