ਕੇਰਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮ ਹੁਣ ‘ਕੇਰਲਮ’, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Droupadi Murmu ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੇਰਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ‘Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਰਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਕੇਰਲਮ (Keralam)’ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਲਿਆਲਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ
‘ਕੇਰਲਮ’ ਨਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ First Schedule ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2024 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਤਾ
ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਨਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Official Gazette ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘Kerala’ ਦੀ ਥਾਂ ‘Keralam’ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
