ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ Subsidized urea ਦੀ ਡਾਇਵਰਜਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ Subsidized urea ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਈਂਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗ੍ਰੇਡ ਨੀਮ ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ Subsidized Urea ਦੀ ਡਾਇਵਰਜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫੀਡ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ Subsidized urea ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਜਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 1985 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
