ਪੰਜਾਬ DA ਮਾਮਲਾ: HighCourt ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ, 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ DA ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਦੱਸਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ DA ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।