ਬਹਿਰੀਨ ਬੀਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SGPC ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਆਈ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ F.I.R ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ SGPC ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ SGPC ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ।
ਮੁੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, SGPC ਅਧੀਨ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ SGPC ਦਾ ਵਾਹਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ SGPC ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ SGPC ਅਹੁਦੇਦਾਰ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮੱਦ ਅਧੀਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ SGPC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਸੇ SGPC ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੰਚ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ SGPC ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘੇਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
SGPC ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧੜੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ SGPC ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ।ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗ, ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੰਦੇਸ਼, ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
“ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸੱਚ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ SGPC ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਪੀਲ ਹੈ।
