ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ Paper leak ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ Amendment bills ਕੀਤਾ ਪਾਸ, ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਨਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
- ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ UPSC, SSC, NTA, RRB, IBPS ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ
ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
