ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ
ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਬਿਆਸ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ – ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ
ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਅੱਜ ਬਿਆਸ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ, ਏਕੇਐਮ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਫਲੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਠਹਿਰਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ–ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ “Negotiating the first tranche of a mutually beneficial, multi -sector Bilateral Trade Agreement (BTA) by fall 2025” ਅਤੇ ਇੱਕ “wide-ranging Bilateral Trade Agreement” ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ, ਉਦਯੋਗ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਪਾਰ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਨਿਵੇਸ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਟਰੇਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕਾ (ਕੌਰਨ), ਕਪਾਹ, ਐਥੇਨੌਲ, ਸੇਬ, ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪੋਲਟਰੀ, ਫ਼ਲ, ਮੱਛੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਾਰੀਅਲ , ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਸਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਖੇਤਰ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
