ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਵਿਵਸਥਾ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ “ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
1. ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
2. ZED ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਭਰਮ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ZED ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ COVID ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3. Invest Punjab ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ
Invest Punjab ਦੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ZED ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ਭਰਮ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
4. ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮੀ
ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ CLU ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਭਾਗ ਨਕਸ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CLU ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ-ਦਫ਼ਤਰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
5. ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
6. ਮੁੱਢਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਤੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
7. ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਮੰਚ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
8. ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਲਾਭ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
9. ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮੰਜਸ
ਨੀਤੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ:
* ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
* ZED ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
* ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ “ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ” ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
* ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਸ਼ੋਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਲਿਟਿਕਸ” ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
