ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ‘ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ CM Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 51 ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅੰਸ਼ਕ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਰਾਦੇ ਪੱਤਰ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ. ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CM Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਿਨਾਂ NOC ਦੇ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
