ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 600 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ 122 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਰੂਲਜ਼, 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 80-ਏ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਮਿਟਾਂ (ਸੀਪੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਢੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
