ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 30 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਕਰੀਬਨ 378 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 44,974 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਅਤੇ 5 ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 4 ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 2 ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
