ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨਿਆ ਪੱਤਰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ‘5 ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ 25 ਗਾਰੰਟੀਆਂ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ‘ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਿਆਂ’, ‘ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਂ’, ‘ਮਹਿਲਾ ਨਿਆਂ’, ‘ਲੇਬਰ ਜਸਟਿਸ’, ਅਤੇ ‘ਯੂਥ ਜਸਟਿਸ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 30 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ “ਭਾਰਤ ਜੋਕੋ ਨਿਆਏ ਯਾਤਰਾ” ਦੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ 5 ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹਰੇਕ ਥੰਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 25 ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ 30 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ, MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, GST ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਭੋਜਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
