ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਫਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ 30,000-1,40,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਓ “ਵੈਟਰਨਜ਼ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ” ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਅ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਾਪਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
