1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਫਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-26, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 95 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਔਫ਼ਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ WhatsApp ਚੈਟਬੋਟ ਸੇਵਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਚਾਰੂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
