SC ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 (B) ਬਾਰੇ SC ਦੇ 1978 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 31 (ਸੀ), ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 39(ਬੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅਣ-ਸੋਧਿਆ ਧਾਰਾ 31ਸੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਾ 39 (ਬੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
