ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 137,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ App ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ 28 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
