ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 15 ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 400 ਤੋਂ 500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਹਨ ਜੋ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਜੈਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
