ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਸੱਚ , ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਪੜੋ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
LokSabha ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Rajya Sabha ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 2.33 ਮਿਨਟ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 128 ਵੋਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 95 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ , ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ , ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਜੀਜੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋਏ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ , ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵੀ ਵਧੇਗਾ , ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇਸ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ,ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰੇਗੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਵ
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਮੀਨ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਜਿਲੇ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 280 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਰਕ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ , ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ Survey ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ।
ਦਾਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਸਲਾ:-
ਜਮੀਨ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਜਮੀਨ ਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਵਕਫ ਔਲਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵਕਫ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਵਕਫ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ:-
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸ ਨੇ ਜਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਆਈ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ।
ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਚੁਣੌਤੀ:-
ਵਕਫ ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਮਜਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14,15 ਅਤੇ 25 ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
