ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਜਲੰਧਰ-ਪਾਣੀਪਤ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਨੇ 4 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। NHAI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, NHAI ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਮੇਤ 4 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। NHAI ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। NHAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। NHAI ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ 113 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ HC ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਧੇ ਟੋਲ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ‘ਚ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਉਸਮਾ, ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਚੱਕ ਬਾਹਮਣੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ‘ਚ ਘੱਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
