NEET ਅਤੇ UGC-NET ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੜਬੜੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2024 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ UPSC, SSC, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ NTA ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NEET ਅਤੇ UGC-NET ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
