ਦਿੱਲੀ ਦੇ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ED ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ED ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ED ਨੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸਨ।
