ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ Hardeep Singh Mundian ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ (ਪਟਵਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ) ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 2,174 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, Mundian ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਐਮ-ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਐਪ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Hardeep Singh Mundian ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ 31 ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਏ.ਬੀ.ਐੱਲ. ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੀਲਕੰਠ ਐੱਸ. ਅਵਧ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
