ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਡਿਊਟੀ ਜੱਜ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ED ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨਿਆਏ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ED ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ CM ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ED ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
