ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ – ਗੁੰਜੀਤ ਰੁਚੀ ਬਾਵਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੌਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੈਕੇਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਿਸ ਗੁੰਜੀਤ ਰੁਚੀ ਬਾਵਾ, ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਸਕਿਊ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ, ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੂਵੈਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਸ ਗੁੰਜੀਤ ਰੁਚੀ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸੇ ਰੈਕੇਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਚਪਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਆਸ਼ਾਵਾਨ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੇ।
