ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਰੀਦਣ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ SMO ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੇਟ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
