2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ 6ਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਮੌਜੂਦਾ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 9000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (NPS) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
