ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬੰਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ‘ਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ‘ਚ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿੰਘਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ CBI ਰਿਮਾਂਡ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ CBI ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ CBI ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ CBI ਕੋਲ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
