ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਮੀਟਿੰਗ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 6700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀ ਨੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਲਈ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ RDF ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
