26 ਜੂਨ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ‘ਚ ‘ਟੈਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2023’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ‘ਚ 9 ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜਰਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਣ।
ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ 62 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 39 ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਅਤੇ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਕਟ 1933 ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ TRAI ਐਕਟ 1997 ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਬਿੱਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੀਓ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
