ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 10 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 3 ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਹੋਰ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਾਲਵਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁੱਲ 8 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ‘ਚ ਕੁੱਲ 1741 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ 55.56% ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ‘ਚ 54.35% ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ 52.88% ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ 1944 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਵੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
