ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ RFID ਜਾਂ NCMC ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਡੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਾਬਕਾ CM ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ CM ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ AAP ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 35.53 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ 1680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ RFID ਅਤੇ NCMC ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਸ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਜਟ ਅਜੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
12 ਨਵੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ 50 % ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ‘ਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ AC ਬੱਸਾਂ, ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ, ਅਤੇ HVAC ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
