ਪੰਜਾਬ ‘ਚ VIPs ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 900 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (COP) ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ‘ਚ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਮੂਹਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ- ਰਾਜਨੇਤਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 1.25 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੁਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 900 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 39 ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
