ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ CM ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਰਪਣ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
