ਦਿੱਲੀ ਦੇ CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਉਸਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ED ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਘਾਟ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ।
