ਪੰਜਾਬ ‘ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇੱਕ CM ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ DCs ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਕੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ DC ਅਤੇ SSP ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ CM ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਆਗਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
