TRAI ਨੇ 2 ਸਿਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। DOI ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਸਿਮ ਜਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। TRAI ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ TRAI ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 6 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। TRAI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੰਬਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
TRAI ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ-ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 1.19 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਘਣਤਾ 85.69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ TRAI ਦੁਆਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
