ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ, ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 50/52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਓਵਰਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਥਾ ਅਧੀਨ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰੇ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
