ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 7 ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
5G ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਧ ਕੇ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੇਂਡੂ ਵਸਨੀਕ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਧ ਕੇ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ‘ਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ 5ਜੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਰੀਚਾਰਜ ਪੈਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ (ARPU) ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
