ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ R.K ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘AAP’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੋਲ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਲੀਆ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
