ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਹੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਫਲੈਕਸ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ CM, PM ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 21,878 ਫਲੈਕਸਾਂ, ਪੋਸਟਰਾਂ, ਬੈਨਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵਿਜਿਲ ਐਪ ‘ਤੇ 100 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਸ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
