ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਮਿਲਣੀ’ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ।
