ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੈੱਕਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਿਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 49 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 23, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 1, ਅਜਨਾਲਾ ‘ਚ 2 ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲ ‘ਚ 2 ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 17 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਸੈੱਲਾਂ ‘ਚ 4 ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੁੱਲ 31,936 ਕੇਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ 23,272 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਮਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
