ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
