ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 1.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
